Advocate Vasu Shandilya Interview With CNN English News Channel

दफ कम इन खोलने को लेकर जो याचिका हमने हाई कोर्ट में डाली थी उसको चुनौती दी गई थी हरियाणा सरकार द्वारा उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई हम एप्रिशिया सरकार और पंजाब सरकार ने कुछ नाम दिए उन नामों में हरियाणा से जस्टिस नवाब सिंह पूर्व डीजीपी बीएस संधू सुरजीत सिंह जी आईएस देवेंद्र शर्मा जी और हरबंश सिंह जी महली से अभी डिटेल आपको सारा मैं बताऊंगा और पंजाब से भी कुछ एग्रीकल्चरिस्ट थे उनके नाम दिए गए हरियाणा से भी कुछ नाम दिए गए और कहीं ना कहीं कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब को एप्रिशिया कि उन्होंने एक फेयर तरीके से यह नाम दिए हैं उसके बाद जो आज मेन चीज हमने कहा कि कोर्ट को कि एंबुलेंस के लिए जनरल पब्लिक के लिए जो लोकल आते हैं वहां से लोग उनके लिए एक पार्शियल रूट खोल दिया जाए टेंपरेरी पैसेज दे दिया जाए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा पंजाब के डीजीपी एमी केबली बैठकर इस बात को सेटल करें और उसमें एसएसपी पटियाला और एसएसपी अंबाला और कमिश्नर्स बैठे और इसको बात को खत्म करें और पंजाब को बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कि जो भी ट्रैक्टर ट्राली वहां पर खड़ी है पंजाब सरकार आश्वस्त करें कि वह ट्रैक्टर ट्राली वहां से हटे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चीज कही कि ट्रैक्टर लगाना हाईवे कोई पार्किंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक अपना डिक्ट दिया है कि हाईवेज आर नॉट फॉर पार्किंग तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इन डिसीजंस का जो भी सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट्स रखे हैं इनका मैं स्वागत करता हूं और मुझे एक हफ्ते का टाइम दिया गया है 22 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी बहुत लंबी बहस चली कहीं ना कहीं जो एजी पंजाब थे उन्होने भी आज कहा कि काफी परेशानी हो रही है लोगों को और हमारे द्वारा भी यही पॉइंट रखा गया था टेंपरेरी पैसेज खोलने के लिए एंबुलेंस को रास्ता देने के लिए और जो जनरल पब्लिक अंबाला से शंभू जाती है पंजाब की तरफ जाती है और पंजाब से जो अंबाला की तरफ लोग आ रहे हैं क्योंकि अंबाला एशिया का सबसे बड़ा हब है कपड़ा मार्केट वहां पर लोग नहीं आ रहे हमारा अंबाला भुखमरी की केग पर आ गया था तमाम चीजें हमने सुप्रीम कोर्ट को ये बताई हुई थी अब हमें आशा है कि एक हफ्ते का टाइम दिया गया है अब सुप्रीम कोर्ट ने जो डोर है वह हरियाणा और पंजाब के हाथों में सौंप दी है मुझे लगता है कि हरियाणा और पंजाब की सरकार जनहित में लोगों के हित में जो लोग भूखमरी की कग पर आ गए हैं उनके हित में अपने डीजीपी को एसएसपी को ऑर्डर करेंगे कि यह बॉर्डर खोला जाए 22 अगस्त के लिए यह मामला रखा गया है और इसके अंदर स्पेसिफिक कहा गया कि एंबुलेंस के लिए जनरल पब्लिक के लिए और जो लोकल लोग हैं जैसे कि अंबाला के लोग लोग हैं जो शंभू जाते हैं और शंभू से हजारों लोग हैं जो अंबाला की तरफ आते हैं इन तमाम लोगों के लिए शंभू बॉर्डर खोला जाना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं आज मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट से हमें 22 अगस्त तक इस बॉर्डर को हम खुलवाए कम से कम पा कमेटी का क्या काम होगा कम